CM Nayab Singh Saini
CM Nayab Singh Saini: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार 50,000 नई नौकरियों की बहाली करने जा रही है। यह फैसला सरकार की युवा पीढ़ी को रोजगार देने और उनके सपनों को पूरा करने के प्रयासों का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन के शपथ ग्रहण समारोह में दी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मेरिट के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नौकरियां दे रही है। इससे पहले की सरकारों में नौकरियों में ‘खर्ची-पर्ची’ का प्रचलन था, लेकिन अब यह प्रथा खत्म हो गई है। उन्होंने बताया कि यह नई भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, जिससे राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों का लाभ मिलेगा।
मुख्य बिंदु (Main Points Table)
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| नई नौकरी के अवसर | हरियाणा सरकार 50,000 नई सरकारी नौकरियां देने जा रही है |
| पारदर्शिता | सभी नौकरियां बिना किसी भेदभाव और पूरी पारदर्शिता से दी जाएंगी |
| मेरिट बेस्ड भर्ती | मेरिट के आधार पर नौकरियों का चयन होगा |
| सुप्रीम कोर्ट में अपील | सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है |
| सामाजिक-आर्थिक मापदंड | गरीब परिवारों को सरकारी नौकरी में लाभ देने के लिए लाया गया मापदंड |
पारदर्शी भर्ती प्रणाली
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रणाली को जारी रखेगी। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि युवाओं को बिना किसी खर्च या सिफारिश के नौकरी मिले।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देना है। इससे पहले की सरकारों के समय में भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात और रिश्वत का चलन था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।
सामाजिक-आर्थिक मापदंड पर हाई कोर्ट का फैसला
हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने की नीति को असंवैधानिक बताया था। इस पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी ताकि गरीब परिवारों के युवा न्याय पा सकें।
Restoration of 50,000 jobs in Haryana will start soon CM FAQ (सामान्य प्रश्न)
1. हरियाणा सरकार कितनी नई नौकरियां देने जा रही है?
हरियाणा सरकार 50,000 नई सरकारी नौकरियों की बहाली करने जा रही है।
2. क्या यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी?
हाँ, मुख्यमंत्री ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और मेरिट के आधार पर होगी।
3. क्या हाई कोर्ट के फैसले का सरकार पर असर पड़ेगा?
सरकार ने फैसला किया है कि वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
4. सामाजिक-आर्थिक मापदंड क्या है?
सामाजिक-आर्थिक मापदंड एक नीति है जिससे गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में अतिरिक्त अंक मिलते हैं।
5. क्या पहले भी पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी गई हैं?
मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान सरकार ने बिना किसी भेदभाव के, पूरी पारदर्शिता से नौकरियां दी हैं।
Restoration of 50,000 jobs in Haryana will start soon CM निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। पारदर्शी भर्ती प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक मापदंड के माध्यम से गरीब परिवारों को सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकार की ओर से नौकरियों के इस विशाल अवसर को देखते हुए, राज्य के युवाओं को इससे लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है।
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